मंडी (जोगिंद्रनगर). शहरी क्षेत्र में पक्का घर न होने वालों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना’ सबके लिए पक्का घर देगी. 2022 के तहत शहरी क्षेत्र में कच्चे मकान वालों को केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से न केवल अनुदान प्राप्त होगा, बल्कि बहुत कम दर पर ऋण भी मिलेगा.
वार्डों में सर्वेक्षण किया जा रहा है
इस योजना को साकार करने के उद्देश्य से एक निजी कंपनी द्वारा इन दिनों जोगिंद्रनगर के तमाम वार्डों में सर्वेक्षण किया जा रहा है. देवाशीष बासु के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम द्वारा तमाम वार्डों में सर्वेक्षण कर कच्चे मकान वालों का जायजा लिया जाएगा. इस योजना को साकार करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा.
पार्षदों के साथ बैठक की
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी कंपनी की सर्वेक्षण टीम ने आज नगर परिषद जोगिंद्रनगर के पार्षदों के साथ बैठक की. पार्षदों को इस योजना तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के संदर्भ में अवगत करवाया. कंपनी प्रतिनिधि देवाशीष बासु के अनुसार शहरी क्षेत्र में कच्चा मकान वाले जिनकी वार्षिक आमदन 3 लाख रुपए तक की है, उनको पक्का घर बनाने के लिए 1 लाख 65 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा. जिसमें से 1 हजार 50 रुपए केंद्र सरकार और 15 हजार रुपए प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि यदि प्रार्थीगण लेना चाहे तो उसे 3 लाख रुपए तक का ऋण 20 वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा. लेकिन, ऐसे व्यक्ति ऋण या अनुदान एक ही ले सकते हैं. जबकि 3 लाख रुपए से अधिक आय वाला पात्र व्यक्ति 6 लाख रूपए तक का ऋण 20 वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ले सकता है.
बासु ने आगे कहा कि इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति 1 बेडरूम, 1 डाईनिंग, 1 किचन और 1 टायलट तथा बाथरूम बना सकता है. यह टीम पार्षदों के साथ वार्डों मे जाकर कच्चे मकानों का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट भेजेंगे.
