नई दिल्ली. राजस्थान में जमीन के इस्तेमाल के नियम बदले, कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों में बदलना होगा आसान; जानें नए प्रावधान राजस्थान सरकार ने जमीन के उपयोग और कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों में बदलने से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने Rajasthan Land Revenue (Use of Agricultural Land for Non-agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2026 और शहरी क्षेत्रों में लागू धारा 90A के नियमों को अपडेट किया है। नए प्रावधानों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, कुछ श्रेणियों में कन्वर्जन शुल्क से छूट और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन का कन्वर्जन अनिवार्य
नए नियमों के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, हाइड्रोपावर, पंप्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और पूलिंग सब-स्टेशन जैसी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले 2014 के प्रावधानों के तहत कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस प्रक्रिया से छूट या वैकल्पिक व्यवस्था मिलती थी। नए नियमों में अब भूमि के वास्तविक इस्तेमाल के अनुरूप औपचारिक अनुमति लेना जरूरी होगा।
क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को कन्वर्जन शुल्क से राहत
सरकार ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि कन्वर्जन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया है। सामान्य तौर पर यह शुल्क जमीन की डीएलसी (DLC) दर के 0.5 प्रतिशत के आधार पर तय होता है। हालांकि, शुल्क में छूट मिलने के बावजूद परियोजना संचालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी आवेदन प्रक्रिया
नए नियमों के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। आवेदक राजस्थान एसएसओ पोर्टल जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म
के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था में दस्तावेज अपलोड करने, निर्धारित प्रीमियम जमा करने और लेआउट प्लान के लिए आवेदन करने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। धारा 90A के तहत शहरी भूमि से जुड़े आवेदन भी इस ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़े गए हैं।
30 दिन में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
नए प्रावधानों में आवेदन पर कार्रवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों को 30 दिन की समय-सीमा देने की बात कही गई है। यदि तय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आवेदन को आगे की स्वचालित प्रक्रिया और म्यूटेशन के लिए बढ़ाने की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि, इसे हर मामले में स्वतः अंतिम मंजूरी मानने से पहले संबंधित अधिसूचना की शर्तों को देखना जरूरी होगा।
500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को शुल्क में छूट
छोटे भूखंडों के मालिकों को भी नए नियमों से राहत मिल सकती है। 500 वर्ग मीटर तक की जमीन पर आवास निर्माण, पशुशाला या भंडारगृह बनाने के लिए कन्वर्जन शुल्क से छूट का प्रावधान बताया गया है। इससे छोटे भूखंडों पर निर्माण करने वाले लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
नियमों का उल्लंघन करने पर चार गुना तक जुर्माना
सरकार ने बिना अनुमति जमीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान भी किए हैं। अनधिकृत भूमि उपयोग के मामलों में लागू प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्य, जल निकाय, सरकारी जमीन और अदालत के प्रतिबंध वाले भूखंडों को कन्वर्जन की अनुमति देने पर रोक रहेगी। ऐतिहासिक स्मारकों के 200 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर भी विशेष प्रतिबंध लागू होंगे।
