मोदी सरकार के कैबिनेट ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत देने की कोशिश की है . तीन लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों को एक साल की सब्सिडी बढ़ाने का काम किया है. इस योजना के तहत तीन लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों के 5 फीसदी ब्याज का वहन सरकार खुद करेगी.
किसानों के द्वारा कम समय के लिए नौ फीसदी की रेट पर लोन मिलता है जिसमें उस ऋण का पांच फीसदी बोझ केंद्र सरकार उठाती है और चार फीसदी किसानों को देना होता है. इस योजना को बनाये रखने के लिए सरकारी खजाने में 20,339 करोड़ का बोझ पड़ेगा. यह फैसला ऐसे वक़्त पर लिया गया जब किसान पूरे देश में आन्दोलन कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि इस योजना का लाभ कितने किसानों को मिलता है और इसके क्या परिणाम होंगे.
