नई दिल्ली. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने Fast Track Special Courts (FTSCs) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देशभर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। इन अदालतों में दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े POCSO Act के मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करना और पीड़ितों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना पर खर्च होंगे ₹3,788 करोड़
कैबिनेट ने इस योजना के लिए कुल 3,788.04 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये होगी, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 1,434.89 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन अदालतों के संचालन से जुड़े खर्चों के लिए पहले की तरह वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी।
देशभर में 779 से बढ़कर 850 होंगी अदालतें
योजना के विस्तार के बाद देश में Fast Track Special Courts की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। नई अदालतें कहां स्थापित की जाएंगी, इसका फैसला अलग-अलग जिलों में दुष्कर्म और POCSO मामलों की लंबित संख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी जिन जिलों में ऐसे मामलों का बोझ अधिक है, वहां अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
हर फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, विशेष रूप से नियुक्त Special Public Prosecutor और छह सहयोगी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इससे इन संवेदनशील मामलों की सुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा और मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी।
पीड़ितों और गवाहों के लिए होंगी विशेष सुविधाएं
फास्ट ट्रैक अदालतों में केवल सुनवाई की गति बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि पीड़ितों और गवाहों की सुविधा और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए Vulnerable Witness Deposition Centres और विशेष रूप से तैयार किए गए कोर्टरूम की व्यवस्था की जाएगी।
इन सुविधाओं का उद्देश्य पीड़ितों, खासकर बच्चों को अदालत में बयान दर्ज कराने के दौरान सुरक्षित और सहज माहौल उपलब्ध कराना है। बच्चों के अनुकूल व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनके मानसिक दबाव को कम करने और उनकी जरूरतों के अनुसार सुनवाई कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रेप और POCSO पीड़ितों को कैसे मिलेगा फायदा?
इस योजना को पांच साल का विस्तार मिलने से दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। समर्पित न्यायिक अधिकारियों और विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति से इन मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना जा सकेगा।
POCSO Act, 2012 के तहत दर्ज मामलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में विशेष कोर्ट और अलग सुविधाएं पीड़ित बच्चों तथा उनके परिवारों के लिए न्याय पाने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बना सकती हैं।
FTSC Dashboard से होगी अदालतों के कामकाज की निगरानी
फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के बेहतर करने के लिए न्याय विभाग (Department of Justice) राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। अदालतों के प्रदर्शन की निगरानी FTSC Dashboard, समय-समय पर भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्ट और खर्च के ब्योरे के जरिए की जाएगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार हाईकोर्ट और राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें और परामर्श करेगी। इन बैठकों में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ अदालतों के संचालन में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा होगी। लंबित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नए कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया जाएगा।
अब तक 4 लाख से ज्यादा मामलों का हो चुका है निपटारा
Fast Track Special Courts योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसे Criminal Law (Amendment) Act, 2018 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किया गया था। वर्तमान में यह योजना देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत काम कर रही 779 अदालतों में 399 विशेष POCSO कोर्ट शामिल हैं। इन सभी अदालतों ने शुरुआत से अब तक कुल 4,02,457 मामलों का निपटारा किया है। योजना के विस्तार से यौन अपराधों से जुड़े लंबित मुकदमों को कम करने की दिशा में आगे काम किया जाएगा।
PM मोदी ने फैसले का किया स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को पांच साल का विस्तार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “कम देरी से तेजी से न्याय!” प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना जारी रहने से न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार की इस मंजूरी के बाद अब योजना के तहत अदालतों की संख्या बढ़ाने और उनके कामकाज को मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में समयबद्ध सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करना है।
