नई दिल्ली. भारत में इस साल गेहूं की खेती का रकबा पिछले 26 वर्षों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज कर सकता है। कमजोर मानसून और सिंचाई के लिए पानी की कमी के चलते कई राज्यों में किसान गेहूं की जगह चना और सरसों जैसी कम पानी वाली फसलों को तरजीह दे रहे हैं। इसके साथ ही इन फसलों से बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद भी किसानों के फैसले को प्रभावित कर रही है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं की बुवाई में कमी और अल नीनो (El Niño) के कारण पैदावार प्रभावित होने की आशंका भारत के गेहूं उत्पादन पर दबाव डाल सकती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। उत्पादन घटने की स्थिति में कीमतें बढ़ सकती हैं और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
पानी की कमी से गेहूं की जगह चना बो रहे किसान
महाराष्ट्र के जलना जिले के किसान विलास भुटेकर ने बताया कि गेहूं की फसल को कम से कम चार से पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन इस बार बुवाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्होंने गेहूं के बजाय चना बोने का फैसला किया, क्योंकि चने की फसल में पानी की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है।
भारत में गेहूं मुख्य रूप से सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है। खेती के रकबे को लेकर इसका मुकाबला आमतौर पर सरसों, चना और मक्का जैसी फसलों से होता है। इस बार पानी की कमी और दूसरी फसलों से बेहतर कमाई की संभावना के कारण किसान गेहूं से दूरी बना सकते हैं।
कमजोर मानसून ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
इस साल जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश एक दशक से अधिक समय के निचले स्तर पर रही। अल नीनो के प्रभाव से गेहूं उत्पादक राज्यों के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बारिश की कमी 41 प्रतिशत तक रही।
कृषि कारोबार से जुड़ी कंपनी ओलम एग्री इंडिया के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता के मुताबिक, गेहूं को दूसरी प्रमुख फसलों की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस साल कुछ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होने से किसान गेहूं का रकबा घटा सकते हैं।
2026-27 में गेहूं की बुवाई 6% तक घटने का अनुमान
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई हुई थी। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15.3 प्रतिशत कम है।
रिपोर्ट के अनुसार, कृषि और कारोबार क्षेत्र के 10 अधिकारियों के औसत अनुमान में 2026-27 के फसल सीजन में गेहूं का रकबा पिछले साल के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से करीब 6 प्रतिशत कम रहने की आशंका है। ऐसा होने पर कुल रकबा घटकर लगभग 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है। यह चार साल का सबसे निचला स्तर होगा।
यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो 2000-01 के बाद गेहूं की खेती के रकबे में यह सबसे बड़ी गिरावट होगी।
पंजाब और हरियाणा में स्थिति स्थिर, दूसरे राज्यों में फसल बदलने की तैयारी
पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में खेती का रकबा लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है। इन राज्यों में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को पानी की कमी का असर अपेक्षाकृत कम झेलना पड़ सकता है।
इसके उलट, दूसरे राज्यों में किसान गेहूं की जगह कम पानी मांगने वाली फसलों की ओर रुख कर सकते हैं। इनमें चना और सरसों प्रमुख हैं। इन फसलों की कीमतों में गेहूं के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी होने से भी किसानों को इन्हें उगाने में बेहतर कमाई की संभावना नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के एक आटा मिलर और कारोबारी संदीप बंसल के मुताबिक, गेहूं आमतौर पर किसानों की पहली पसंद रहता है, लेकिन इस साल दूसरी फसलें बेहतर रिटर्न दे रही हैं। इसी वजह से कुछ किसान गेहूं का रकबा घटाकर दूसरी फसलों की बुवाई कर सकते हैं।
MSP में मामूली बढ़ोतरी भी बन सकती है वजह
गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदता है। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का MSP सिर्फ 1 प्रतिशत बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति 100 किलोग्राम किया है। यह 2002-03 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी बताई गई है।
नई दिल्ली के एक वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े कारोबारी के मुताबिक, सरकार आमतौर पर गेहूं की बुवाई को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल MSP में 5 से 6 प्रतिशत तक इजाफा करती रही है। इस बार बढ़ोतरी केवल 1 प्रतिशत रहने से किसानों को दूसरी फसलों की ओर जाने का एक और कारण मिल सकता है।
गेहूं उत्पादन घटा तो महंगाई पर पड़ सकता है असर
गेहूं की खेती का रकबा कम होने के साथ अल नीनो के कारण पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है। यदि बुवाई और उत्पादन दोनों में गिरावट आती है, तो देश में गेहूं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में कीमतें बढ़ने का दबाव बन सकता है।
गेहूं भारतीय खाद्य व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसलिए उत्पादन में संभावित कमी का असर केवल किसानों और कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आटे और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों के जरिए आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में गेहूं की बुवाई, मौसम और सरकारी खरीद पर नजर बनी रहेगी।
