नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2025–26 में ₹7,981 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। इस पहल से देशभर में 75 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिला है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री Virendra Kumar ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण पर फोकस
मंत्री ने बताया कि Department of Social Justice and Empowerment अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य वंचित वर्गों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।
विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
यह विभाग अन्य सामाजिक वर्गों के लिए भी कई योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें ओबीसी, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मैनुअल स्कैवेंजर, सफाई कर्मचारी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) शामिल हैं।
स्कॉलरशिप योजनाओं में बढ़ोतरी
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि SC कल्याण योजनाओं के तहत खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। खासतौर पर प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
सरकार का लक्ष्य
सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिलें, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
