नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act) के तहत संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उनके कानूनी वारिसों को मिलती है और फिर उनके बीच उसका बंटवारा हो जाता है, तो पिता को मिले हिस्से पर बेटे या पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता। ऐसी संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक बेटे की अपील खारिज करते हुए दिया। बेटे ने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली जमीन में आधे हिस्से की मांग की थी। पिता ने बाद में यह जमीन बेच दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर उसका बेटा जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला साल 1997 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा था। उस समय बेटा नाबालिग था और उसने अपनी मां के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दादा की संपत्ति से मिली जमीन को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए उसमें आधे हिस्से की मांग की गई थी।
दरअसल, दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए बेटे की बुआ ने मुकदमा दायर किया था। साल 1994 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर अदालत ने संपत्ति के बंटवारे की डिक्री पारित की थी। इस समझौते के तहत बेटे के पिता को विवादित जमीन मिली थी। बेटे का जन्म भी 1994 में हुआ था।
इसके बाद पिता ने 1997 में दो खरीदारों को बिक्री विलेख (Sale Deed) के जरिए जमीन बेच दी। बेटे ने इस बिक्री को चुनौती देते हुए जमीन में आधे हिस्से का दावा किया और संपत्ति के बंटवारे तथा कब्जे की मांग की।
निचली अदालत से हाईकोर्ट तक क्या हुआ?
चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने शुरुआत में बेटे के पक्ष में संपत्ति के बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित की। इसके खिलाफ जमीन खरीदने वाले लोगों ने अपील की।
प्रथम अपीलीय अदालत ने पहले फैसले को पलट दिया। अदालत का कहना था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उनकी पूर्ण व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इस पर उनके बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता।
इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसी दृष्टिकोण को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद बंटवारे के जरिए पिता के हिस्से में आई संपत्ति में बेटे को जन्म से अधिकार नहीं मिला है। इसलिए वह इस जमीन के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में बेटे ने क्या दलील दी?
सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून के संशोधित प्रावधान की धारा 29A के तहत पिता को मिली संपत्ति को उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति नहीं माना जा सकता। उनका दावा था कि पिता को जमीन संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता (Karta) के रूप में मिली थी।
बेटे की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन खरीदने वाले लोग विक्रेता यानी पिता से अधिक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा, पिता ने अपनी मृत्यु तक मुकदमे में अपना पक्ष नहीं रखा था और जमीन बेचने के लिए कानूनी आवश्यकता भी साबित नहीं की थी। अपीलकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पहले के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया।
वहीं, दूसरी तरफ खरीदारों की ओर से कहा गया कि यह मामला दादा की संपत्ति में उत्तराधिकार से जुड़ा है, जिस पर धारा 8 लागू होती है। उनके मुताबिक, न तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और न ही तमिलनाडु संशोधन की धारा 29A इस मामले में लागू होती है। उन्होंने यह भी दलील दी कि 1994 के समझौते और जमीन की बिक्री को चुनौती नहीं दी गई थी।
धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों का विश्लेषण करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एक स्वतंत्र और संपूर्ण प्रावधान है। इसमें हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का तरीका निर्धारित किया गया है।
पीठ ने CWT बनाम चंद्र सेन मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई बेटा धारा 8 के तहत अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करता है, तो वह उसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत में हासिल करता है। वह संपत्ति अपने संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में नहीं मिलती।
अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ ने भंवर सिंह बनाम पूरन और राधा बाई बनाम राम नारायण जैसे मामलों का भी उल्लेख किया। अदालत के अनुसार, दादा की संपत्ति का वारिसों के बीच बंटवारा हो जाने के बाद पहले वाला संयुक्त सहदायिकी ढांचा (Coparcenary) उसी रूप में जारी नहीं रहता। पोते को भी दादा के Class I वारिसों की सूची में सीधे उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
क्या पिता की संपत्ति में बेटे को हिस्सा मिल सकता है?
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या कोई बेटा अपने जीवित पिता की उस संपत्ति में आधे हिस्से का दावा कर सकता है, जो पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद मिली थी? अदालत ने इसका जवाब नकारात्मक दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि दादा की संपत्ति धारा 8 के तहत उनके Class I वारिसों को मिलने और फिर बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आने पर वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। ऐसे में बेटा केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता ने 1994 की समझौता डिक्री और 1997 में किए गए बिक्री विलेखों को चुनौती नहीं दी थी। इसलिए केवल संपत्ति को पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति बताकर आधे हिस्से की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज कर दी और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।
