नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते Digital Arrest Scam और इससे जुड़े साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए WhatsApp समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और मध्यस्थों (Intermediaries) से उनके प्रस्तावित कदमों की जानकारी मांगी है। अदालत ने इन कंपनियों को अपने सुझाव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के संबंध में जारी आदेश में दिया। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल हैं। मामला ‘Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही से जुड़ा है।
WhatsApp ने 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई की जानकारी दी
सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लेटफॉर्म ने डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। कंपनी के मुताबिक, इस दिशा में करीब 9,400 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। WhatsApp ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देने की बात भी कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और अन्य मध्यस्थों से कहा है कि वे अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत के साथ-साथ I4C को भी दें, ताकि डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए समन्वित प्रयास किए जा सकें। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
डिजिटल ठगी में बैंकों की जवाबदेही पर भी जोर
इससे पहले 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि Digital Arrest Scam और दूसरे साइबर फ्रॉड के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान ने जरूरी सतर्कता और सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण धोखाधड़ी हुई, तो उसे पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और उनकी जांच की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत इस मामले में साइबर अपराधों को रोकने, पीड़ितों को राहत दिलाने और संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी तय करने से जुड़े पहलुओं पर विचार कर रही है।
