नई दिल्ली. संसद के दोनों सदन आज चल रहे बजट सत्र के तहत अवकाश पर स्थगित हो जाएंगे और अगले महीने की 9 तारीख को फिर से बैठक करेंगे। बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ शुरू हुआ था। दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा।
कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
उच्च विकास दर को बनाए रखते हुए महंगाई को नियंत्रित रखा गया
वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च विकास दर को बनाए रखते हुए महंगाई को नियंत्रित रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। खुदरा महंगाई घटकर 2 प्रतिशत पर आ गई है, जो मजबूत आर्थिक आधार को दर्शाती है।
उन्होंने विपक्ष द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कटौती के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सामाजिक योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। मध्य वर्ग पर दबाव के आरोपों को भी नकारते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों से मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है।
रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन कर रही है। उन्होंने 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार की योजना की भी घोषणा की।
औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक पारित
वहीं, लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच सदन ने 2026 का औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के संबंध सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से हैं तथा वे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक संस्थानों पर अक्सर आरोप लगाते हैं।
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उन्हें भविष्य में चुनाव
लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। इसी बीच, संसद में आज भारत के पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में निजी सदस्य विधायी कार्य भी लिया जाएगा, जिसमें कई सदस्य विभिन्न विधेयक पेश करेंगे।