शिमला: दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की पहली किस्त में देरी का मामला उठाया है. उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही.
उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा आकलन टीमें भेजने के बावजूद अंतरिम राहत अब भी लंबित है. राज्य सरकार प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कर रही है.
आपदा से हुए नुक्सान की विस्तृत जानकारी दी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ चर्चा की. मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थितियां सामान्य करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदियों की तर्ज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की. आपदा के कारण हुए भारी नुकसान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वर्तमान राहत नियमावली के अनुरूप वित्तीय प्रावधान हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की गंभीरता को देखते हुए विशेष राहत पैकेज का आग्रह किया.
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप और सिकंदर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व विधायक राम लाल मारकंडा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
नड्डा बोले, शीघ्र दिलाएंगे अंतरिम राहत की पहली किस्त
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के दृष्टिगत राज्य को पर्याप्त सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतरिम राहत की पहली किस्त शीघ्र जारी करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
उन्होंने संकट के इस समय में राज्य को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है.
