शिमला. हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया. वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन से घोषणा पत्र जारी किया. इसे नाम दिया गया है ‘मजबूत इरादों से आगे बढ़ता हुआ हिमाचल प्रदेश’.
वीरभद्र सिंह ने बताया कि कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह मेनिफेस्टो तैयार किया है. इसमें आम जनता के कल्याण और विकास पर जोर दिया गया है. वीरभद्र ने कहा कि पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने दावा कियाा कि इस बार वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में 7वीं बार कांग्रेस सरकार बनायेगी.
यह हैं खास बातें
घोषणा पत्र में कांग्रेस का दावा है कि पिछली सरकार में किए गए वादों को 95 फीसदी पूरा कर लिया गया है. यह घोषणा पत्र भी सरकार का नीति दस्तावेज बनेगा. शिकायतों के निस्तारण के लिए एक आयुक्त की तैनाती होगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेंगे.
इस मौके पर वीरभद्र सिंह, सुशील कुमार शिंदे, रंजीत रंजन, कौल सिंह ठाकुर, विजेंदर सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे. लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू अनुपस्थित थे.
सिलसिलेवार पढ़िए कांग्रेस का घोषणा पत्र
– आईटी सेवा से जनता को जोड़ा जाएगा। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण पंचायत स्तर तक किया जाएगा.
– कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं.
– विकास, विकास और विकास से ही विजय की ओर जाएंगे. वीरभद्र सरकार ने विकास के काम बेमिसाल किये है. कालेज, संस्थान और सड़कों का जाल बिछाया.
– बीज, खाद, उपकरण, सिंचाई पर 90 फीसदी उपदान देगी सरकार. छोटे किसानों का एक लाख तक लोन ब्याजमुक्त.
– बंदरों और जंगली जानवरों की समस्या को दूर करने के लिए ठोस नीति बनेगी.
– दिहाड़ी को बढ़ाकर 350 रुपये करेंगे. मनरेगा की मजदूरी भी 350 रुपये करने का प्रयास करेगे.
– 50 हजार मेधावियों को लैपटॉप.
– स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ 25 फीसदी बढ़ाएंगे.
– भू-अधिग्रहण फैक्टर 2 के तहत मार्केट वैल्यू का 4 गुना देंगे.
– अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करेंगे. दैनिक भोगी और आउटसोर्स को 3 साल में नियमित करेंगे.
– आईटी, पैट, कम्प्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में नियमित करेंगे.
– 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 1500 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन.
– 5 वर्षों में 75 हजार को सरकारी रोजगार दिया. अगला लक्ष्य डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देंने का.
– निजी बसों को परिवहन नीति में उदारता देंगे.
– सैनिकों की पेंशन OROP का मामला केंद्र से उठाएंगे.
– जिला उपमंडल स्टार पर क्रेच व वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे.
– विधवाओं की बेटी के विवाह पर एक लाख देंगे.
– सरकारी योजना की आय सीमा को 60 हजार करेंगे.
– इंदिरा राजीव आवास योजना के तहत लाभ देंगे.
– अनुसूचित जाति श्रेणी जे-10 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृति देंगे.
– सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बहाल करने का प्रयास करेंगे.