नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में पीपुल्स प्लान अभियान (People’s Plan Campaign) पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
कार्यशाला में पंचायती राज सचिव डॉ. विनीत जोशी और पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक के. के. मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पीपुल्स प्लान अभियान के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना और पंचायतों की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करना है।
वित्त वर्ष 2027-28 की योजनाओं पर होगा मंथन
राष्ट्रीय कार्यशाला में वित्त वर्ष 2027-28 के लिए विकास योजनाएं तैयार करने में विषयगत पंचायत विकास योजनाओं की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। इसमें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की गुणवत्ता बेहतर बनाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 400 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यशाला के दौरान अलग-अलग तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पंचायतों की योजना प्रक्रिया और वित्तीय संसाधनों से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।
पंचायतों की आय और वित्तीय सहायता पर भी चर्चा
कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले अनुदान, पंचायतों के अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने और समर्थ पंचायत पोर्टल जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के उपाय तलाशना है।
मंत्रालय के अनुसार, कार्यशाला के दौरान पीपुल्स प्लान अभियान पर आधारित एक पुस्तिका भी जारी की जाएगी। इस आयोजन के जरिए पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने और राज्यों के बीच अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।