नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद सरकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने इन उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम कीमत की सीमा भी तय की है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है। ये नियम सरकारी कामकाज के लिए अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होंगे। नए निर्देश 21 जुलाई 2023 को जारी किए गए पुराने नियमों की जगह लेंगे। इनका लाभ उन अधिकारियों को भी मिलेगा, जिनके पास पहले से सरकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हैं।
सरकारी लैपटॉप और टैबलेट की खरीद पर नई कीमत सीमा
नए नियमों के तहत सरकारी काम के लिए खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कीमत 1.5 लाख रुपये और लागू टैक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकार ने मेक इन इंडिया (Make in India) के तहत 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले उपकरणों के लिए कीमत की सीमा बढ़ाई है।
ऐसे डिवाइस की अधिकतम कीमत 1.8 लाख रुपये और लागू टैक्स तक हो सकती है। यह सीमा लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे उपकरणों पर लागू होगी।
चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे डिवाइस
वित्त मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी अधिकारी डिवाइस जारी होने के बाद चार साल का इस्तेमाल पूरा कर लेने पर उसे अपने पास रख सकेंगे। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि चार साल की अवधि पूरी होने के बाद अधिकारी को जारी किया गया उपकरण उसी के पास रहेगा।
हालांकि, डिवाइस अधिकारी को सौंपने से पहले संबंधित विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा और आधिकारिक रिकॉर्ड पूरी तरह मिटाने होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपकरण निजी इस्तेमाल में जाने के बाद भी सरकारी सूचनाएं किसी की पहुंच में न रहें।
चार साल से पहले रिटायर होने पर क्या होगा?
नए नियमों में उन अधिकारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो चार साल की अवधि पूरी होने से पहले रिटायर हो जाते हैं या सरकारी सेवा छोड़ देते हैं। ऐसे अधिकारी डिवाइस को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी घटती हुई बुक वैल्यू (Depreciated Book Value) का भुगतान करना होगा।
इसके लिए हर साल 25 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास (Depreciation) की गणना की जाएगी। यानी चार साल पूरे होने से पहले सेवा छोड़ने वाले अधिकारी को उपकरण मुफ्त में नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी निर्धारित मौजूदा कीमत चुकानी होगी।
किन अधिकारियों को मिलेगा सरकारी लैपटॉप-टैबलेट?
व्यय विभाग ने अधिकारियों के वेतन स्तर (Pay Level) के आधार पर भी पात्रता तय की है। पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए विभागों की स्वीकृत पद संख्या के 100 प्रतिशत तक डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
वहीं, पे लेवल 8 से 11 तक के राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है। आधिकारिक जरूरतों के आधार पर इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
नियमों के मुताबिक, किसी अधिकारी को एक डिवाइस जारी होने के बाद चार साल के भीतर दूसरा उपकरण नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यदि मौजूदा डिवाइस मरम्मत के लिहाज से आर्थिक रूप से अनुपयोगी घोषित कर दिया जाता है, तो इस नियम में छूट मिल सकती है।
किन विभागों पर लागू होंगे नए नियम?
ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके संबद्ध (Attached) और अधीनस्थ (Subordinate) कार्यालयों पर लागू होंगे। हालांकि, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Bodies) और सलाहकारों (Consultants) को इन नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है।
नए नियमों के जरिए सरकार ने केंद्रीय अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद, कीमत, पात्रता और इस्तेमाल के बाद उन्हें अपने पास रखने से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किए हैं।
