रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास से झारखण्ड मंत्रालय में राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों से कहा कि रांची के नगड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई नगदी हस्तांतरण योजना (डीबीटी) के अनुभव का अध्ययन करते हुए जनता के हित में क्या बेहतर है और इसे किस रूप में पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है इस पर जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सुझाव दें.
डीबीटी के लागू होने से लाभुकों को सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने आयोग के सदस्यों से कहा कि वे अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी एवं निष्ठा से करें.
खाद्य आयोग के सदस्यों ने अपने उड़ीसा भ्रमण की जानकारी एवं अनुभव को मुख्यमंत्री के समक्ष साझा किया. उड़ीसा खाद्य आयोग के कार्य संचालन की नीतियों के संबंध में भी चर्चा की. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग आगामी मार्च माह में एक कार्यशाला का आयोजन करेगी.
मुलाकात के दौरान खाद्य आयोग के सदस्य रंजना कुमारी, हलधर महतो, उपेन्द्र नारायण उरांव एवं रामकरण रंजन मौजूद रहे.