नई दिल्ली. गुजरात सरकार ने नर्मदा को सूखने से बचाने के लिये नर्मदा नियंत्रण प्रधिकरण (एनबीए) को पत्र लिखा है. पत्र में मध्यप्रदेश सरकार को 15,00 क्यूसेक पानी गुजरात के लिये छोड़ने को कहा गया है. इसके साथ ही सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएससी) को भी बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया है.
हाल ही में एसएससीएससी और गुजरात सरकार के अधिकारियों की बैठक में 194,77 करोड़ के बकाये के भुगतान पर भी चर्चा हुई है.
एक अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों, मध्यप्रदेश और राजस्थान को पूर्व में भी बकाया भुगतान करने को कहा गया है. मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. जबकि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वे मामले से कैसे निपटते हैं.