शिमला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (सतत विकास – Sustainable Development) जॉन रूमे के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक के दौरान प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की अवधारणा पर चर्चा की.
विश्व बैंक ने ग्रीन रेजीलिएंट इंटेग्रेटिड प्रोग्राम में दिखाई दिलचस्पी
इस दौरान विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर भी चर्चा हुई. इस दौरान विश्व बैंक ने 2500 करोड़ के ग्रीन रेजीलिएंट इंटेग्रेटिड प्रोग्राम (हरित लचीला एकीकृत कार्यक्रम) में रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की टीम के इस दौरे के सफल परिणाम सामने आएंगे, जिससे प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को पाने में सहायता मिलेगी. प्रदेश सरकार ने आगामी नौ महीनों में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
विश्व बैंक ने हिमाचल में वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा की
विश्व बैंक की टीम ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक जॉन रूमे की अध्यक्षता में 5 व 6 फरवरी को राज्य का दौरा किया. इसी कड़ी में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में रेजीलिएंट पर्वतीय समुदायों में नए कार्यक्रमों की संभावनाओं पर सोमवार को शिमला में एक बैठक आयोजित की गई.
विश्व बैंक की टीम को अवगत करवाया गया कि प्रदेश सरकार हरित विकास से जलवायु अनुकूल हरित हिमाचल की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का उद्देश्य सतत समावेशी हरित रेजीलिएंट हिमाचल की दिशा में हरित विकास पहलों को प्रोत्साहित करना है.
इस बैठक के दौरान राज्य में जिन नई परियोजनाओं में प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता की आवश्यकता है, उन पर भी चर्चा की गई. इन योजनाओं में राज्य में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए ग्रीन-ईवी-मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए समर्थन शामिल है. ग्रीन इंडिया मिशन एप्रोच के तहत हिमाचल के लिए हाइड्रो सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और नेचुरल कैपिटल मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल कैचमेंट और पर्यावरण प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए सभी 12 जिला और क्षेत्रीय परियोजनाओं में शहरों में आवागमन सुचारू बनाना शामिल है.
तकनीकी समीक्षा के लिए टीम भेजेगा वल्र्ड बैंक
वल्र्ड बैंक के जोन रूमे ने मुख्यमंत्री द्वारा हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास एक अच्छी शुरुआत प्रदान करते है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा तथा शीघ्र ही विश्व बैंक की एक टीम तकनीकी समीक्षा के लिए प्रदेश का दौरा करेगी.
बैठक के दौरान प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा भविष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें सतत् वन प्रबंधन, सामुदायिक वानिकी, पारिस्थितिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन के अलावा तटों, जल स्रोत प्रबंधन, प्रकृति आधारित पर्यटन तथा पारिस्थितिक सेवाओं का भुगतान शामिल है.
विश्व बैंक ने इन प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता की सहमति प्रदान की. इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.