Jharkhand Caste Census : सोमवार को राज्य विधानसभा में परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड में प्रस्तावित जाति आधारित सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए कार्मिक विभाग (Personnel Department) को पहले ही नोडल एजेंसी बनाया जा चुका है।
दीपक बिरुआ ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने को लेकर गंभीर है। इस संबंध में पिछले साल फरवरी में ही निर्णय लिया जा चुका है। हम अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कराने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे।
यादव ने सर्वेक्षण करने की समय-सीमा के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सरकार से कार्मिक विभाग द्वारा अब तक किए गए काम के बारे में भी पूछा। बिरुआ ने कहा कि विभाग ने 4 मार्च को एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस काम में कितने लोगों की जरूरत है, काम का स्तर क्या है और वित्तीय पहलू क्या है।
उन्होंने कहा आगे कहा कि मैंने कुछ एजेंसियों से बात की है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार अगले वित्त वर्ष में तेलंगाना और बिहार की तर्ज पर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। प्रदीप ने सरकार से सरना फॉलोअर्स की जनसंख्या का पता लगाने के लिए सरना धार्मिक संहिता को शामिल करने का आग्रह किया।
