मंडी. हिमाचल प्रदेश में आनलाईन राजस्व सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है. आम लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की ओर यह बेहतर प्रयास है.
प्रदेश में समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए 15 विभागों की 86 सेवाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लायी गयी हैं. साथ ही 101 अतिरिक्त नागरिक केन्द्रस्थ सेवाओं को अधिनियम के तहत लाया गया है. प्रदेश के सभी जिलों के केडेस्टरल मैप को डिजिटल करने का कार्य आरम्भ किया गया है और विभाग द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 14 प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा राजस्व सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पटवारियों के स्तर पर लैपटॉप भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. मंडी जिला में इस अवधि में 290 लौपटॉप पटवारियों को उपलब्ध करवाए गए हैं.
वहीं भूमि संबंधी मामलों के निपटारे के लिए राजस्व विभाग का विस्तारीकरण किया गया है. इसके लिए नए उपमंडल, तहसील, उपतहसील, कानूनगो वृत्त तथा पटवार वृत्तों का गठन किया गया है. मंडी जिला में इन साढ़े चार वर्षों में तीन नए उपमंडल खोले गए जिनसे इनकी संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी है. इस अवधि में जिला में पांच नई तहसीलें खोली गई है. जिसके बाद अब इनकी संख्या 11 से बढ़कर 16 हो गयी है.