काँगड़ा (नूरपुर). जिला कांगड़ा के अंतर्गत बीते शनिवार को फतेहपुर में पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को सुनने व निवारण के लिए हाई पावर कमेटी के चैयरमेन व अन्य अधिकारी पहुंची. उन्हें यहां विस्थापितों के रोष का सामना करना पड़ा. जैसे ही मीटिंग शुरू हुई पौंग बांध विस्थापितों ने अपने स्थानों पर उठकर राजस्थान व हिमाचल सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये को लेकर रोष प्रकट करना शुरू कर दिया. वे सभी मंच पर इकट्ठे हो गए. जिस पर हाई पावर कमेटी के चैयरमेन अमरजीत सिंह ने पौंग बांध विस्थापितों को यह कह कर शांत किया कि वह उनकी समस्याओं को सुनने व हल करने आए हैं. अंत में वह उनका सहयोग करें. वह उनके दु:ख-दर्द को भालि भांति समझते हैं. वह पौंग बांध विस्थापितों की समस्या को प्रभावी ढंग से भारत सरकार व राजस्थान सरकार के समक्ष उठाएंगे
पौंग बांध विस्थापित का मुद्दा
बता दें कि 1965 में जब जिला कांगडा में पौंग डैम का निर्माण शुरू हुआ था, तो करीब 16000 लोगों का विस्थापन हुआ था. उस समय केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था. जिसमें जिला गंगानगर में 2 लाख एकड़ भूमि पौंग बांध विस्थपितों के लिए अलाट करने हेतु रिजर्व की गई थी. लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद करीब 7000 लोगों की ही राजस्थान में भूमि आवंटित हो पाई है। बाकी लोग अब भी भूमि आवंटित करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.
बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह ने पौंग बांध विस्थापितों की समस्याएं सुनी उन्होने बताया कि हिमाचल सरकार ने जो 1165 मुरब्बों के केस राजस्थान सरकार को भेजे है इस बारे में राजस्थान सरकार को निर्देंश दिए गए है कि वह 15 दिन के भीतर इन केसों पर की गयी कार्रवाई की स्थिति सपष्ट करें.
उन्होने बताया कि पौंग बांध विस्थपितों की जो 5 हजार अर्जियां अलाटमेंट के लिये आई है. उनमें करीब 2 हजार का डीसी आर एड आर ने अवलोकन कर लिया है. बाकी का भी जल्द अवलोकन करके जिलाधीश को निर्देश दिए गए है कि ठीक अर्जियों को 31 अक्टूबर तक राजस्थान सरकार को भेजा जाए. जिन 1159 मुरब्बों को फेस 2 में जमीन अलाट हुई. उन्हें वहां कई समस्या आ रही है.
उसके लिए आने वाले 15 दिनों में राम गढ़ व मोहन गढ़ में 2 मीटिंग रखी गई है. ताकि इनकी समस्याओं को हल किया जाए. भविष्य में अलाटमेंट के समय कमांद एरिया का नक्शा भी पौंग बांध विस्थापितों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है. नर्मदा नदी के विस्थापतों की तर्ज पर पौग विस्थापितों को भी एकमुश्त मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा.
अच्छा प्रयास
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है कि भारत सरकार की हाई पावर कमेटी आज पौंग बांध विस्थपितों को समस्याओं को हल करने हिमाचल आई है. इससे लगता है कि आने वाले समय में पौंग डैम विस्थापितों की समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी.
उन्हेंने कहा कि जब भी प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी सरकार ने पौंग बांध विस्थापतों की समस्यायें केन्द्र व राजस्थान सरकारों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाई प्रदेश सरकार के दबाब पर केन्द्र सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है.