नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इन मांगों के जरिए सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित मंत्रालयों के खर्च की मंजूरी संसद से लेती है।
संसदीय कार्यसूची के अनुसार लोकसभा में सबसे पहले Ministry of Railways के नियंत्रण में आने वाली डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2026-27 पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सदन में Ministry of Agriculture and Farmers Welfare से जुड़ी अनुदान मांगों पर भी बहस और मतदान होगा।
डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों के लिए अगले वित्त वर्ष में होने वाले खर्च का विस्तृत प्रस्ताव संसद के सामने रखती है। लोकसभा इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मतदान कर अंतिम मंजूरी देती है।
राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा
उधर Rajya Sabha में आज Appropriation Bill, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। यह बिल वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए Consolidated Fund of India से अतिरिक्त धनराशि निकालने और उसके उपयोग की अनुमति देने से संबंधित है।
बजट प्रक्रिया का अहम हिस्सा
संसद में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और एप्रोप्रिएशन बिल बजट प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके जरिए सरकार को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्धारित धन खर्च करने की वैधानिक अनुमति मिलती है।
बजट सत्र के दौरान इन पर चर्चा के बाद ही सरकार अगले वित्त वर्ष में योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त कर पाती है।
