नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सत्र की संभावित तारीखों पर सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा हो चुकी है।
महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की तैयारी
सरकार का लक्ष्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने का रास्ता तैयार करना है। प्रस्तावित संविधान संशोधन का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को विधेयक के पारित होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सरकार को भरोसा है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, इसके लिए विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना अहम होगा।
इससे पहले 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के दौरान यह विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में शीतकालीन सत्र में इसकी संभावनाएं सरकार की ओर से विपक्षी सांसदों का समर्थन जुटाने और राजनीतिक सहमति बनाने पर निर्भर करेंगी।
SIR के मुद्दे पर हंगामे के आसार
शीतकालीन सत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) का मुद्दा भी छाया रह सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध तेज कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं।
मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने पीटीआई से कहा कि जब तक संसद में व्यवस्थित तरीके से कामकाज नहीं होगा, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना संभव नहीं होगा।
मानसून सत्र अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं
संसद के अगले सत्र की तारीखों को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि सरकार ने मानसून सत्र को अब तक औपचारिक रूप से स्थगित (Prorogue) नहीं किया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दिया गया था, लेकिन उसे औपचारिक रूप से समाप्त करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह अवधि 94 दिनों तक पहुंच चुकी है, जो 2008 में दर्ज 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इससे मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार के लिए विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
मौजूदा सत्र बढ़ाने और नया सत्र बुलाने के नियम
मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होगा, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। संविधान में ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है, जिसके भीतर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करना अनिवार्य हो।
फिलहाल शीतकालीन सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सत्र बुलाए जाने की संभावना है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा।
