नई दिल्ली. मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग से सवाल किया कि इस बदलाव को लागू करने के लिए Tata Consultancy Services (TCS) को निर्देश किसने दिया था। उन्होंने यह भी पूछा कि TCS में इस बदलाव को मंजूरी किस अधिकारी ने दी और क्या कंपनी पर इसे लागू करने का दबाव बनाया गया था।
Form 6 में क्या बदलाव हुआ था?
यह विवाद Form 6 के ऑनलाइन संस्करण में जोड़े गए एक अतिरिक्त SIR-संबंधित घोषणा-पत्र को लेकर है। Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक, अतिरिक्त घोषणा में आवेदकों से खुद या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कथित तौर पर इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी।
राहुल गांधी ने क्या पूछा?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयोग के अपने आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी, तो फिर TCS को इसे लागू करने का निर्देश किसने दिया। उन्होंने TCS के स्तर पर भी मंजूरी देने वाले व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक करने और यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या कंपनी पर किसी तरह का दबाव था। ये राहुल गांधी के आरोप और सवाल हैं; चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी अलग स्थिति रखी है।
चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाया?
रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग ने उन राज्यों में Form 6 से अतिरिक्त SIR घोषणा-पत्र हटा दिया है जहां Special Intensive Revision की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग का कहना है कि मूल वैधानिक Form 6 में बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि अतिरिक्त घोषणा SIR प्रक्रिया से संबंधित थी। आयोग ने अपने डिजिटल सिस्टम ECINET की समीक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं।
SIR को लेकर विपक्ष का विरोध जारी
Form 6 का मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब Special Intensive Revision को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी INDIA bloc ने SIR और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर देशभर में प्रदर्शन और मार्च की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया और स्थापित नियमों के तहत जारी किए जाते हैं।
