नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिव्यांगता के आकलन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में बौनापन (Dwarfism), ऑटिज्म (Autism Spectrum Disorder), मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों सहित आठ श्रेणियों की दिव्यांगताओं के आकलन के लिए नए मानक तय किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी ये दिशानिर्देश मार्च 2024 में अधिसूचित पुराने मानकों की जगह लेंगे।
आठ श्रेणियों की दिव्यांगताओं का होगा आकलन
नए दिशानिर्देशों में चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता, दृष्टिबाधिता, सुनने और बोलने से संबंधित दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार, बहु-दिव्यांगता और पुरानी तंत्रिका संबंधी बीमारियों को शामिल किया गया है। इन सभी स्थितियों में दिव्यांगता की गंभीरता और उसके प्रभाव के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने के मानक निर्धारित किए गए हैं।
बौनेपन के लिए तय किया गया नया आकलन मानक
बौनेपन या कम लंबाई से संबंधित दिव्यांगता के आकलन में वयस्क की ऊंचाई को आधार बनाया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई को बौनापन माना जाएगा। ऊंचाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा हड्डियों से जुड़ी विकृतियों, जैसे जोड़ों में अकड़न या शारीरिक बनावट में असामान्यता का अलग से आकलन होगा। इसके बाद दोनों आकलनों को निर्धारित संयुक्त गणना पद्धति से जोड़ा जाएगा।
ऑटिज्म के लिए उम्र और गंभीरता के आधार पर प्रमाणपत्र
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का आकलन AIIMS-मॉडिफाइड INCLEN टूल के आधार पर किया जाएगा। छह साल से कम उम्र के बच्चों में ऑटिज्म की पहचान होने पर उन्हें मध्यम स्तर की दिव्यांगता के तहत प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे बच्चों को अस्थायी प्रमाणपत्र मिलेगा और छह साल या उससे अधिक उम्र होने पर दोबारा आकलन किया जाएगा।
छह साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए Indian Scale for Assessment of Autism (ISAA) स्कोर के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत तय होगा। स्कोर 70 होने पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 के बीच 50 प्रतिशत, 89 से 106 पर 60 प्रतिशत, 107 से 123 पर 70 प्रतिशत, 124 से 140 पर 80 प्रतिशत, 141 से 153 पर 90 प्रतिशत और 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की जाएगी। 70 से कम स्कोर को ऑटिज्म की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
बौद्धिक दिव्यांगता और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी मानक
बौद्धिक दिव्यांगता का आकलन व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और रोजमर्रा के कामकाज तथा सामाजिक व्यवहार से जुड़ी क्षमताओं के आधार पर होगा। इसके लिए दिव्यांगता का प्रतिशत हल्के स्तर पर 50, मध्यम स्तर पर 75, गंभीर स्तर पर 90 और अत्यंत गंभीर स्तर पर 100 प्रतिशत तय किया गया है। सीमावर्ती स्तर (Borderline) के लिए 25 प्रतिशत का मानक रखा गया है।
विशिष्ट अधिगम अक्षमता यानी Specific Learning Disability में पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़ी कठिनाइयों को शामिल किया गया है। यह समस्या लक्षित और प्रमाण-आधारित हस्तक्षेप के बावजूद कम से कम छह महीने तक बनी रहनी चाहिए। इसके आकलन के लिए IQ स्कोर 85 या उससे अधिक होना जरूरी बताया गया है। बच्चों और वयस्कों के लिए अलग-अलग निर्धारित परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
मानसिक बीमारी और रक्त विकारों के लिए प्रमाणन के नियम
मानसिक बीमारी से संबंधित दिव्यांगता का आकलन मनोचिकित्सक की जांच और Indian Disability Evaluation and Assessment Scale (IDEAS) के आधार पर किया जाएगा। इसमें व्यक्ति की स्वयं की देखभाल, दूसरे लोगों से मेलजोल, बातचीत और समझने की क्षमता तथा कामकाज पर बीमारी के प्रभाव को देखा जाएगा। हल्के स्तर पर 25 प्रतिशत, मध्यम स्तर पर 55 प्रतिशत, गंभीर स्तर पर 85 प्रतिशत और अत्यंत गंभीर स्थिति में 100 प्रतिशत दिव्यांगता का मानक निर्धारित किया गया है। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए सामान्य तौर पर बीमारी की अवधि कम से कम दो साल होनी चाहिए। इससे कम अवधि के मामलों में निश्चित समय तक मान्य प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।
रक्त संबंधी विकारों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी को शामिल किया गया है। तय मानकों को पूरा करने वाले गंभीर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट और कुछ गंभीर सिकल सेल मामलों में 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता निर्धारित की गई है। हीमोफीलिया के मामलों में रक्त के थक्के जमाने वाले फैक्टर VIII या IX का स्तर 5 प्रतिशत से कम होने के साथ गंभीर रक्तस्राव का इतिहास भी देखा जाएगा।
एक से अधिक दिव्यांगता होने पर ऐसे तय होगा प्रतिशत
यदि किसी व्यक्ति में दो या उससे अधिक तरह की दिव्यांगताएं हैं, तो प्रत्येक का अलग-अलग आकलन किया जाएगा। संयुक्त दिव्यांगता की गणना में केवल उन्हीं स्थितियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें अलग-अलग आकलन पर कम से कम 25 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित हुई हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को सुनने में 40 प्रतिशत और देखने में 30 प्रतिशत दिव्यांगता है, तो संयुक्त आकलन में यह 58 प्रतिशत होगी। कुल दिव्यांगता का प्रतिशत 100 से अधिक नहीं हो सकेगा।
प्रमाणपत्र और UDID कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्यों की
नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। ये प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और Unique Disability Identity (UDID) कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। दिशानिर्देशों की परिभाषा, वर्गीकरण या आकलन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का विवाद या संदेह होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक निर्णय लेंगे।
केंद्र सरकार का यह कदम दिव्यांगता के आकलन में एकरूपता लाने और अलग-अलग स्थितियों के लिए स्पष्ट मानक उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
