नई दिल्ली. देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने की कोशिशों के बीच कई राज्य सरकारें आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। राज्यों की आमदनी बजट में लगाए गए अनुमान से कम रह रही है, जबकि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्च लगातार बने हुए हैं। ऐसे में सड़क, सिंचाई, शहरी विकास, स्कूल और अस्पताल जैसी लंबी अवधि की परियोजनाओं पर खर्च के लिए राज्यों के पास सीमित संसाधन बच रहे हैं। PRS Legislative Research की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति का सबसे ज्यादा असर पूंजीगत खर्च यानी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर पड़ा है।
तीन साल में बजट अनुमान से 8 प्रतिशत कम रही राज्यों की आमदनी
रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान राज्यों को बजट में अनुमानित राशि के मुकाबले 8 प्रतिशत कम राजस्व प्राप्त हुआ। इस कमी की भरपाई के लिए सरकारों ने खर्च में कटौती की, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और दूसरी लंबी अवधि की संपत्तियों पर होने वाले निवेश से आया।
PRS Legislative Research के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में राज्यों ने पूंजीगत खर्च में 17 प्रतिशत की कटौती की। इसके मुकाबले रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासनिक जरूरतों पर होने वाले खर्च में कटौती करीब 7 प्रतिशत रही। रिपोर्ट बताती है कि राज्यों के लिए तत्काल वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे खर्च कम करना आसान नहीं होता, इसलिए आर्थिक दबाव बढ़ने पर विकास परियोजनाओं का बजट प्रभावित होता है।
वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान ने सीमित किए विकल्प
राज्यों के कुल राजस्व खर्च का आधे से अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें कम समय में घटाना मुश्किल होता है। इसलिए जब सरकारों की आमदनी उम्मीद से कम रहती है, तब उनके सामने विकास योजनाओं और पूंजीगत निवेश में कटौती करने का दबाव बढ़ जाता है।
इसका असर केवल नई परियोजनाओं की शुरुआत पर ही नहीं, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं की रफ्तार पर भी पड़ सकता है। सड़क निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, शहरी सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए राज्यों की भूमिका अहम है। ऐसे में उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होने का असर देश के समग्र विकास पर भी पड़ सकता है।
आंध्र प्रदेश में पूंजीगत खर्च 50 प्रतिशत घटा
रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश का उदाहरण भी दिया गया है। राज्य में राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान से 16 प्रतिशत कम रहीं। इसके बाद सरकार ने पूंजीगत खर्च में 50 प्रतिशत की कटौती की। वहीं, रोजमर्रा के संचालन से जुड़े खर्च में करीब 6 प्रतिशत की कमी की गई।
यह उदाहरण बताता है कि राजस्व में कमी आने पर राज्य सरकारें किस तरह विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित बजट घटाने को मजबूर हो सकती हैं। पूंजीगत खर्च में कटौती का असर सड़क, भवन, सिंचाई और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ सकता है।
राज्यों के निवेश पर निर्भर है देश का विकास
भारत में सार्वजनिक निवेश का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं, शहरी बुनियादी ढांचा, स्कूल और अस्पताल बनाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राज्यों के पास निवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं होने की स्थिति देश की विकास योजनाओं के लिए चुनौती बन सकती है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेज आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की जरूरत है। नीति-निर्माताओं की ओर से करीब 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर लगातार दबाव बना रहने से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश प्रभावित हो सकता है।
राजस्व जुटाने की क्षमता पर भी बढ़ा दबाव
राज्यों के सामने चुनौती केवल खर्च बढ़ने की नहीं, बल्कि राजस्व जुटाने के सीमित विकल्पों की भी है। रिपोर्ट के मुताबिक, खान और खनिज अधिनियम में हुए संशोधनों के कारण राज्यों की कुछ खनिजों पर विशेष शुल्क या लेवी लगाने की क्षमता सीमित हुई है। ऐसे में इस क्षेत्र से मिलने वाले कुछ राजस्व के लिए उन्हें केंद्र सरकार के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
इसके अलावा, जुलाई में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की लागत में भी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे उनके बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। एक तरफ राज्यों को सामाजिक योजनाओं और जरूरी सेवाओं के लिए खर्च करना है, वहीं दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त संसाधन जुटाने हैं।
नौ राज्यों का राजकोषीय घाटा तय सीमा से अधिक
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा देश की अर्थव्यवस्था के आकार यानी GDP का अनुमानित 2.9 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस आकलन में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले ब्याज मुक्त कर्ज को शामिल नहीं किया गया है।
यह आंकड़ा 16वें वित्त आयोग की ओर से सुझाई गई 3 प्रतिशत की सीमा के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक, नौ राज्यों ने अपने बजट में इस सीमा से अधिक राजकोषीय घाटे का अनुमान रखा है। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति और उनके खर्च करने की क्षमता पर दबाव का संकेत मिलता है।
वित्त आयोग ने भी कर्ज और तय खर्चों पर जताई चिंता
राज्यों की आर्थिक चुनौतियों को लेकर वित्त आयोग भी चिंता जता चुका है। आयोग ने बढ़ते कर्ज और वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान जैसे तय खर्चों को राज्यों की वित्तीय क्षमता पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारणों में शामिल किया है। इन खर्चों के कारण सरकारों के लिए अन्य विकास प्राथमिकताओं की ओर धन स्थानांतरित करना कठिन हो जाता है।
कुल मिलाकर रिपोर्ट का संकेत है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति और बुनियादी ढांचे में निवेश के बीच सीधा संबंध है। यदि राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होती और अनिवार्य खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं, तो सड़क, सिंचाई, शहरी विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो सकता है। इसका असर देश की आर्थिक विकास दर और रोजगार सृजन की महत्वाकांक्षाओं पर भी पड़ सकता है।

