नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) से संबंधित तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि SIR प्रक्रिया इस वर्ष अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, इसलिए प्रारंभिक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।
आयोग ने बताया कि वर्तमान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पहले से ही जारी है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हो सकें और अपात्र नामों को हटाया जा सके।