नई दिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और निर्वाचन आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के लिए 48 सवालों की सूची भी तैयार की है।
चुनाव आयोग के जवाब पर विपक्ष ने उठाए सवाल
यह हलफनामा मामले की निर्धारित सुनवाई से एक दिन पहले दाखिल किया गया। INDIA गठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में वोट चोरी के आरोपों और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब नहीं दिया गया है।
विपक्षी नेताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ-साथ आयोग के आईटी महानिदेशक से सीधे सवाल करने का अवसर दिया जाए।
SIR प्रक्रिया में एकतरफा फैसले लेने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में राहुल गांधी और अधिवक्ता विकास सिंह समेत याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति या समर्थन के बिना एकतरफा फैसले लिए।
याचिकाकर्ताओं ने फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े इन बदलावों पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंतरिम राहत देने से किया था इनकार
पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच किए बिना एकतरफा आदेश पारित करना या चुनाव आयोग के प्रमुख को हटाना उचित नहीं होगा।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
चुनाव आयोग ने फैसलों को बताया सर्वसम्मत
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग और तीनों चुनाव आयुक्तों ने करीब 250 पन्नों का संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसमें आयोग ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान लिए गए सभी प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से किए गए थे।
आयोग ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने की कोई भी कोशिश कानून के विपरीत होगी। उसके मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी संवैधानिक प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने विपक्ष की ओर से दाखिल हलफनामे और 48 सवालों की सूची अहम हो सकती है।
