नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया. बिल के समर्थन में 214 वोट और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा. ये बिल लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया था.
राज्यसभा में इस बिल पर प्रस्तावित सारे संशोधन भी गिर गए. लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे. इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है.
PM मोदी ने बताया ऐतिहासिक कदम
पीएम मोदी ने इस बिल के पारित होने पर कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है. 140 करोड़ भारतीयों को बधाई. मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया. इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है. इसी के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं. ये ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए.
बिल पेश करते हुए क्या बोले अर्जुन राम मेघवाल?
राज्यसभा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बिल महिला सशक्तीकरण से संबंधित है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. साथ ही विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी.
उन्होंने कहा कि इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा. इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं. जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा. यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है.
सभी सांसदों का जताया आभार
राज्यसभा में बिल पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा. सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और नारी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है. ऐसा नहीं है बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है. मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं.
कांग्रेस अध्यक्ष ने की OBC को शामिल करने की मांग उठाई
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान कहा कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं. मेरी पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियां पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करती हैं. इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है. आप इसमें संशोधन करके ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं.
आप ओबीसी महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं. साथ ही आप साफ कीजिए कि कब लागू करने वाले हैं, हमें तारीख बताइए. हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जुमला नहीं हो.
