सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्युट, फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्युट ऑफ इंडिया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सहित 42 संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त होगी।
केन्द्र सरकार ने यह निर्णय 679 स्वायत्तशासी संस्थाओं की पहली समीक्षा बैठक में लिया है। सरकार भारतीय जनसंचार संस्थान का विलय जेएनयू या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करना चाहती है।
पहले चरण में 114 स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में निर्णय लिया गया है। पहले चरण में सरकार से सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थानों पर निर्णय लिया गया है। निर्णय के बाद 114 स्वायत्तशासी संस्थाओं में 42 की स्वायत्तता समाप्त की जाएगी। 42 संस्थाओं को पूरी तरह बंद करके या किसी अन्य संस्थाओं में विलय करके या उनका कारपोरेटाइजेशन करके स्वायत्तता समाप्त की जाएगी।
देश में 68 विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत 679 स्वायत्त संस्थान हैं। इन संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 72,000 करोड़ रूपया सरकार से प्राप्त किया था। निर्णय के बाद, 42 संस्थाओं में 24 को सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक संस्था बनाकर अलग कर दिया जाएगा। 11 स्वायत्तशासी संस्थाओं का विलय अन्य संस्थानों में किया जाएगा। तीन संस्थाओं का कार्पोरेटाइजेशन और चार अन्य संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा।
पहले चरण की समीक्षा जनवरी महीने में शुरू हुई थी। दूसरे चरण की समीक्षा बैठक इस माह के अंत में शुरू होगी। नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की अगुवाई वाली टीम स्वायत्त संस्थाओं की समीक्षा कर रही है।