नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के 1 लाख करोड़ रुपये के बजट से बड़ा है। सरकार ने इसे ‘ग्रीन बजट’ बताया है और कुल बजट का करीब 21.44% यानी 22,236 करोड़ रुपये पर्यावरण और हरित पहलों के लिए निर्धारित किया है। बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी अनुपस्थित रहा और उसने कार्यवाही का बहिष्कार किया।
पर्यावरण और कचरा प्रबंधन पर बड़ा जोर
सरकार ने दिल्ली की दैनिक कचरा प्रसंस्करण क्षमता 7,000 टन से बढ़ाकर 15,000 टन करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नरेला, ओखला, गाजीपुर और तिहकंड में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स के विस्तार का प्रावधान किया गया है। साथ ही, राजधानी में हर दिन पैदा होने वाले करीब 1,500 टन गोबर को भी ऊर्जा में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन आयात पर दबाव कम होगा और दिल्ली को सर्कुलर इकॉनमी मॉडल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग फंड
बजट में ‘पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इमरजेंसी मेजर्स’ योजना के तहत 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस राशि से मैकेनिकल स्वीपर, एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर खरीदे और मेंटेन किए जाएंगे। इसके अलावा MCD को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 204 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ICCC, वॉर रूम और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकी निगरानी व्यवस्था के लिए 2 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 और बिजली तार भूमिगत करने की योजना
सरकार ने दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह देश की सबसे बड़ी EV नीति होगी और 2029 तक दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी राजधानी में 6,100 ई-बसें चल रही हैं।
साथ ही, ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महिलाओं, ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स के लिए घोषणाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग को 7,406 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा:
महिलाओं के लिए 1,000 ई-ऑटो परमिट मुफ्त
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 100 परमिट
गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन का ऐलान
ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड
ट्रांसजेंडर लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा
शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मजबूती
सरकार ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें 200 करोड़ रुपये नए स्कूलों के निर्माण और 275 करोड़ रुपये मौजूदा स्कूलों के विस्तार के लिए रखे गए हैं।
इसके अलावा:
कक्षा 9 की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने के लिए 90 करोड़ रुपये
मेधावी कक्षा 10 छात्रों को लैपटॉप देने के लिए 10 करोड़ रुपये
छात्रों के टेक्नोलॉजी एक्सपोजर विजिट्स के लिए 18.5 करोड़ रुपये
नरेला में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी, मुंडका में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र में:
नवजात शिशुओं के लिए ANMOL योजना के तहत 25 करोड़ रुपये
इंदिरा गांधी अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये
UG और PG मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा
60 करोड़ रुपये से नए आयुष केंद्र
750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना
पर्यटन, सड़क और ट्रांस-यमुना विकास पर फोकस
दिल्ली के पर्यटन विभाग का बजट 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 412 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ‘ब्रांडिंग दिल्ली’ योजना के तहत 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार ने पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराने का भी ऐलान किया है।
इसके साथ:
1,000 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे
13 एंट्री पॉइंट्स पर वेलकम गेट
बड़े चौराहों और राउंडअबाउट्स का सौंदर्यीकरण
इन्फ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर:
MCD को 11,666 करोड़ रुपये
PWD को 5,921 करोड़ रुपये
रोड इंप्रूवमेंट के लिए MCD को 1,000 करोड़ रुपये
धूल-मुक्त सड़कों के लिए 1,352 करोड़ रुपये
ट्रांस-यमुना विकास के लिए 300 करोड़ रुपये
अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये
दिल्ली डीकंजेशन प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपये
बरापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य
पशु कल्याण और सुरक्षा पर भी प्रावधान
सरकार ने पशु चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण और नए डॉग शेल्टर के लिए 62 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुत्तों, गायों और पक्षियों के लिए अलग सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
सुरक्षा के लिए:
महिला सुरक्षा और डार्क स्पॉट खत्म करने हेतु 50 करोड़ रुपये
नए CCTV कैमरे और AMC के लिए 225 करोड़ रुपये
फायर विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये
नई फायर स्टेशनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये
उद्योग, तकनीक और सामाजिक कल्याण
बजट में सरकार ने:
सेमिकंडक्टर पॉलिसी के लिए 1 करोड़ रुपये
दो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8.20 करोड़ रुपये
SMEs के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने हेतु 48 करोड़ रुपये
SC, ST और OBC कल्याण योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपये
परिवहन क्षेत्र के लिए 8,374 करोड़ रुपये
होली और दिवाली पर घरेलू LPG सिलेंडर वितरण के लिए 260 करोड़ रुपये
बजट सत्र से पहले बम धमकी
बजट पेश होने से पहले दिल्ली विधानसभा, उसके स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और पास के विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। अधिकारियों के अनुसार, ईमेल मंगलवार सुबह 7:28 बजे और 7:49 बजे आए। इन संदेशों में एलजी तरनजीत सिंह संधू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा समेत कई नेताओं के नाम लिए गए।
ग्रीन बजट, EV पॉलिसी, महिला योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर; दिल्ली सरकार ने 2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।