निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को अपने अधिकारों को बढ़ाने को लेकर एक पत्र लिखा है. चुनाव आयोग ने यह पत्र केन्द्रीय कानून मंत्रालय को लिखा है. चुनाव आयोग यह अधिकार चाहता है कि वह इस संस्था के छवि बिगाड़ने वालों पर सख्त कारवाई कर सके. इसलिए वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन करके चुनाव आयोग की बात न मानने वाले और उनके साथ सहयोग न करने वालों के खिलाफ आयोग को सख्त कारवाई का अधिकार हो. चुनाव आयोग ने यह पत्र करीब एक महीने पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा था. इस पत्र पर मंत्रालय अभी विचार कर रहा है.
आपको बता दें कि हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किये थे. जिसमें ईवीएम को हैक कर किसी एक पार्टी को फायदा पहुँचाने का आरोप मुख्यतः बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाया था. इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी जारी किया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता. फिलहाल चुनाव आयोग के ऊपर लगाये गये आरोप खिलाफ कारवाई करने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए वह केंद्र से अपने अधिकारों को बढ़ाने की बात कर रहा है.