नई दिल्ली. केंद्रीय सरकार ने वाणिज्यिक LPG का अतिरिक्त 20% आवंटन राज्यों को देने की मंजूरी दी है। इस कदम के बाद कुल आवंटन 50% हो जाएगा, जिसमें PNG विस्तार के लिए सुधारों की आसान प्रक्रिया पर आधारित 10% आवंटन शामिल है।
अतिरिक्त आवंटन की प्राथमिकता कुछ सेक्टरों को
यह अतिरिक्त 20% आवंटन प्राथमिकता के आधार पर रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाले कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं को दिया जाएगा।
सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को OMC में पंजीकरण अनिवार्य
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सोमवार से यह आवंटन लागू होगा। सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को आवंटन प्राप्त करने से पहले OMCs (Oil Marketing Companies) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
सरकार का भरोसा: पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं
सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, नागरिकों से किसी भी तरह की घबराहट न करने का अनुरोध किया गया है।
घरेलू LPG उत्पादन में वृद्धि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि रिफाइनरियों से घरेलू LPG उत्पादन बढ़ा दिया गया है। साथ ही, सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन को वाणिज्यिक संस्थाओं के PNG कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को PNG पर स्विच करने की सलाह
मंत्रालय ने बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन पर स्विच करने की सलाह दी है।
राज्यों में जांच और कड़ी कार्रवाई
सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे LPG की होarding और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और UTs में होarding और ब्लैक मार्केटिंग की जांच के लिए छापेमारी जारी है।