नई दिल्ली. Ayushman Bharat Scheme के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत अब 112 बीमारियों के इलाज से जुड़े पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने की तैयारी की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो आयुष्मान कार्डधारक इन बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में योजना के तहत नहीं करा सकेंगे। इससे उन मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है, जो अब तक निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ लेकर इलाज कराते थे।
पहले से 23 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित
मिली जानकारी के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही 23 बीमारियों के इलाज के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इस सूची में 89 और उपचार पैकेज शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह कुल 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों तक सीमित हो सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की बात कही गई है। हालांकि, राज्य सरकारों को अपने यहां इस नियम को लागू करने या नहीं करने का फैसला लेने का अधिकार होगा।
सर्जरी से लेकर डे-केयर तक की सुविधाएं होंगी शामिल
प्रस्तावित 112 उपचार पैकेज में डे-केयर से लेकर लंबी अवधि के इलाज और सर्जरी तक की सुविधाएं शामिल हैं। इनमें स्त्री रोग और प्रसूति से जुड़ा इलाज, छोटे-बड़े ऑपरेशन, ईएनटी (कान, नाक और गला), आंखों की बीमारियों का उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, जनरल मेडिसिन और हड्डियों से संबंधित बीमारियों के पैकेज शामिल बताए जा रहे हैं।
अब तक मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए कई तरह की बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में भी करा सकते थे। इनमें हाई रिस्क डिलीवरी, बायोप्सी, गर्भाशय का ऑपरेशन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, चिकनगुनिया, डायरिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मलेरिया, सिस्ट, फिस्टुला, MTP, गंभीर एनीमिया और पैंक्रियाटाइटिस जैसी बीमारियां शामिल थीं।
इसके अलावा हिस्टेरेक्टॉमी, मोतियाबिंद, मानसिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं, एंग्जायटी, ADHD, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और फ्रैक्चर के इलाज के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में सुविधा मिलती थी। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद इन पैकेजों के तहत इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध हो सकता है।
सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी बन सकती है बड़ी चुनौती
इस प्रस्ताव को लागू करने के रास्ते में सरकारी अस्पतालों का मौजूदा ढांचा एक बड़ी चुनौती बन सकता है। देश के कई सरकारी अस्पतालों में पहले से ही मरीजों की भारी भीड़ रहती है। इसके अलावा कई जगहों पर आधुनिक इलाज के लिए जरूरी मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिए जाते हैं तो मरीजों को समय पर इलाज कैसे मिल पाएगा। खासकर उन लोगों के सामने परेशानी बढ़ सकती है, जो अब तक निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराते रहे हैं।
