नई दिल्ली. El Nino Health Alert: अल नीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अपना वैश्विक आपातकालीन रिस्पॉन्स बढ़ाकर ग्रेड-3 कर दिया है। यह संगठन की आपातकालीन प्रतिक्रिया का सबसे ऊंचा स्तर है। WHO के मुताबिक, अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 के बीच अल नीनो के कारण कई क्षेत्रों में तापमान, बारिश और पर्यावरण से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है।
WHO की 5 सितंबर 2026 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम आकलन रिपोर्ट में भारत को उच्च या बहुत अधिक जोखिम वाले देशों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में सामान्य से अधिक तापमान और औसत से कम बारिश होने की आशंका है। भारत में इसका असर लू, पानी की कमी, संक्रामक बीमारियों, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव के रूप में सामने आ सकता है।
WHO ने अल नीनो को लेकर क्यों बढ़ाया अलर्ट?
अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ने की प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। इसके कारण दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तापमान और बारिश के सामान्य पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा और भीषण गर्मी पड़ सकती है, जबकि अन्य जगहों पर अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
WHO ने 2 नवंबर को जारी अपनी रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक ग्रेड-3 वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया का समन्वय करने की बात कही है। संगठन का अनुमान है कि अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक शुरुआती छह महीनों के लिए करीब 3.5 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी।
इस योजना के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इनमें बीमारियों की निगरानी और संक्रमण की शुरुआती पहचान, रोकथाम के उपायों को मजबूत करना, मरीजों को उचित इलाज उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है।
WHO ने स्पष्ट किया है कि अल नीनो सीधे तौर पर बीमारियां पैदा नहीं करता। इसके बजाय, इससे मौसम और पर्यावरण में होने वाले बदलाव संक्रमण, गर्मी से जुड़ी बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं।
भारत में किन बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा?
WHO के आकलन में भारत के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सामने आई हैं। इनमें सबसे प्रमुख खतरे अत्यधिक तापमान, बारिश के बदलते पैटर्न और जरूरी संसाधनों की कमी से जुड़े हैं।
लू और गर्मी से होने वाली बीमारियां
तापमान बढ़ने और लंबे समय तक भीषण गर्मी रहने से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक के मामले बढ़ सकते हैं। हृदय, किडनी, सांस और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी। लंबे समय तक गर्मी रहने पर उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है।
डेंगू और मलेरिया का जोखिम
तापमान और बारिश में बदलाव मच्छरों के प्रजनन और संक्रमण फैलने की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। WHO ने भारत में डेंगू को उच्च या बहुत अधिक स्वास्थ्य जोखिम वाली बीमारी के रूप में चिह्नित किया है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मलेरिया भी चिंता का विषय बना रह सकता है। पानी की कमी के कारण घरों में पानी जमा करके रखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे मच्छरों के पनपने के नए ठिकाने बन सकते हैं।
लेप्टोस्पायरोसिस और दूषित पानी से फैलने वाले संक्रमण
भारी बारिश और बाढ़ के दौरान गंदे या दूषित पानी के संपर्क में आने से लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। बाढ़ के कारण पेयजल स्रोत भी दूषित हो सकते हैं, जिससे अन्य जलजनित बीमारियां फैलने की आशंका रहती है।
खाद्य संकट और कुपोषण की आशंका
कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों का असर खेती, खाद्य आपूर्ति और लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। यदि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता घटती है तो पांच साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण का खतरा बढ़ सकता है।
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव
भीषण गर्मी, सूखा और बाढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे दवाओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है और मरीजों के लिए इलाज तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। मधुमेह, हृदय रोग और किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों को नियमित उपचार जारी रखने में भी परेशानी हो सकती है।
भारत के मानसून पर क्या पड़ सकता है असर?
भारत की खेती और आम जनजीवन काफी हद तक दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है। ऐसे में बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव कृषि उत्पादन, पेयजल की उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
अगस्त 2026 में संसद में साझा किए गए सरकारी आकलन के मुताबिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था। विभाग के संशोधित अनुमान में मौसमी बारिश दीर्घावधि औसत (LPA) की करीब 90 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। इसमें मॉडल की त्रुटि सीमा 4 प्रतिशत बताई गई थी।
हालांकि, अल नीनो का सक्रिय होना यह तय नहीं करता कि भारत में मानसून पूरी तरह विफल हो जाएगा। इसका असर अल नीनो की तीव्रता, उसके समय और हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) जैसी दूसरी जलवायु परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।
बारिश की कमी से पेयजल संकट गहरा सकता है, स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कृषि उत्पादन घट सकता है। वहीं, कुछ इलाकों में अचानक भारी बारिश और बाढ़ मच्छर जनित तथा जलजनित संक्रमणों का खतरा बढ़ा सकती है। यानी एक ही समय में देश के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
अल नीनो से सबसे ज्यादा किन लोगों को खतरा?
अल नीनो से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम सभी लोगों पर एक जैसे असर नहीं डालेंगे। WHO ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, शहरी झुग्गी बस्तियों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, गर्मी से बचाव के साधनों और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है।
खुले में काम करने वाले लोग भी जोखिम में रहेंगे। किसानों, निर्माण श्रमिकों और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों को लंबे समय तक धूप और गर्मी में रहना पड़ सकता है, जिससे गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा।
इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। रोजगार का नुकसान, विस्थापन और खाद्य पदार्थों की कमी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में तनाव और मानसिक परेशानियां बढ़ा सकती हैं।
स्वास्थ्य संकट से बचने के लिए WHO ने क्या उपाय सुझाए?
WHO ने देशों को ‘Anticipate-Mitigate-Respond’ यानी पहले से खतरे का अनुमान लगाने, जोखिम कम करने और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। इसके तहत सरकारों और स्वास्थ्य विभागों को कई स्तरों पर तैयारी करने की जरूरत होगी।
बीमारियों की निगरानी और शुरुआती चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा, ताकि संक्रमण और उनके फैलने की पहचान समय रहते हो सके। डेंगू और मलेरिया जैसी जलवायु संवेदनशील बीमारियों की रोकथाम के प्रयास तेज करने होंगे।
अस्पतालों में जरूरी दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त भंडार रखना होगा। स्वास्थ्य केंद्रों को भीषण गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए तैयार करना होगा। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देना होगा।
मौसम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी होगा। आम लोगों को गर्मी से बचाव, सुरक्षित पानी पीने, भोजन की स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करना भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है।
भारत के लिए समय रहते तैयारी करना क्यों जरूरी?
WHO का ग्रेड-3 अलर्ट बताता है कि जलवायु से जुड़ी घटनाएं केवल मौसम तक सीमित नहीं रहतीं। भारत में अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी, संक्रामक बीमारियां, खाद्य असुरक्षा और अस्पतालों पर बढ़ता दबाव एक साथ चुनौती बन सकते हैं।
हालांकि, इस चेतावनी का मतलब यह नहीं है कि देश के हर हिस्से में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बनना तय है। अल नीनो का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय मौसम और वहां की तैयारी के स्तर के आधार पर अलग हो सकता है।
ऐसे में संक्रमण की समय रहते पहचान, अस्पतालों की तैयारी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और लोगों में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय समुदायों की समय पर कार्रवाई से अल नीनो से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।
