नई दिल्ली. सटीक गणना और उन्हें अलग-अलग पहचान देने की मांग तेज हो गई है। देशभर के विभिन्न ओबीसी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के गठबंधन ‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी’ ने 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन केंद्र सरकार से जनगणना की प्रक्रिया में बदलाव कर सभी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू और अलग-अलग कोड की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।
गुरुवार, 12 नवंबर को प्रदर्शन की घोषणा करते हुए संगठनों ने कहा कि 2027 की जनगणना में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग की सभी जातियों को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जातियों की स्पष्ट पहचान और मानकीकृत सूची के बिना सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का सही आंकड़ा जुटाना मुश्किल होगा।
जनगणना में सभी जातियों के लिए अलग ड्रॉप-डाउन ऑप्शन की मांग
संगठनों की प्रमुख मांग है कि जनसंख्या गणना (Population Enumeration) के चरण में सभी जातियों के नाम ड्रॉप-डाउन मेन्यू के जरिए दर्ज किए जाएं। इसके साथ प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट कोड (Unique Code) दिया जाए, ताकि आंकड़ों में एकरूपता बनी रहे और एक ही समुदाय के अलग-अलग नामों से दर्ज होने की समस्या न आए।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के प्रश्नपत्र को अंतिम रूप देते समय SC और ST को छोड़कर अन्य जातियों की जानकारी दर्ज करने के लिए ओपन कॉलम रखने का फैसला किया है। यानी इन वर्गों के लोगों को अपनी जाति का नाम खुद लिखना होगा। ओबीसी संगठनों का कहना है कि इस तरीके से आंकड़ों में गलतियां और नामों की भिन्नता बढ़ सकती है।
2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का दिया उदाहरण
प्रदर्शन का आह्वान करने वाले संगठनों ने 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) का भी उल्लेख किया। उस प्रक्रिया में जातियों के नाम ओपन कॉलम के जरिए दर्ज किए गए थे और कथित तौर पर 46 लाख से अधिक अलग-अलग जाति नाम सामने आए थे। बाद में आंकड़ों की अशुद्धियों के कारण सरकार ने इसके जाति संबंधी नतीजों को स्वीकार नहीं किया था।
संगठनों का तर्क है कि पिछली प्रक्रिया से सबक लेते हुए इस बार सभी जातियों की मानकीकृत सूची तैयार की जानी चाहिए। इससे जाति आधारित आंकड़ों को व्यवस्थित करने और उनका सही विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
सामाजिक न्याय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा
भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उनके मुताबिक, प्रत्येक समुदाय की सही गणना होनी चाहिए, ताकि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सके।
ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने भी 2027 की जनगणना को सामाजिक न्याय के लिहाज से महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने सभी जातियों के लिए विशिष्ट कोड, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने देशभर के छात्रों और ओबीसी युवाओं से 28 नवंबर के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
मानकीकृत जाति सूची बनाने की मांग
डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने कहा कि सरकार को एक मानकीकृत जाति निर्देशिका तैयार करनी चाहिए और प्रत्येक ओबीसी समुदाय को अलग कोड देना चाहिए। उनके अनुसार, इससे जातियों की गणना अधिक सटीक तरीके से हो सकेगी।
वहीं, तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया ओबीसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम के राष्ट्रीय संयोजक वी. श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ऐसी व्यवस्था से ओबीसी समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका उचित हिस्सा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
28 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि
ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक, रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन में देशभर के ओबीसी संगठनों, छात्र समूहों और नागरिक समाज से जुड़े लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संगठनों का कहना है कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल जातियों की संख्या पता करना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने के लिए विश्वसनीय आंकड़े जुटाना भी होना चाहिए।
अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और जाति गणना की अंतिम प्रक्रिया में किसी बदलाव को लेकर नजर रहेगी।
