शिमला. देश में ईरान के सेब आयात पर रोक लगनी चाहिए. राज्य की एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है. साथ ही फाइटोसैनेटिक निरीक्षण की भी मांग की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लिखे पत्र में प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन (PGA) ने सेब को स्पेशल फ्रूट का दर्जा देने का आग्रह किया है. ऐसा करके सरकार सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकेगी.
अगले 5 साल का रोड मैप बनाने का आग्रह_ संघ के प्रदेशाध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट
संघ के प्रदेशाध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट ने सेब उद्योग को बचाने के लिए पॉलिसी बनाने और इसमें अगले 5 साल का रोड मैप बनाने का आग्रह किया है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो 5000 करोड़ का सेब उद्योग बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में सेब की उत्पादन लागत दोगुना हुई है, जबकि रेट आज भी 15-20 साल पहले वाले मिल रहे हैं.
कहा- बीते कुछ सालों में इनपुट-कॉस्ट हुई दोगुना
इससे सेब की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है. उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है. उन्होंने सेब की खेती को लाभकारी बनाने के लिए पॉलिसी बनाने और उसमें अगले 5 साल के रोड मैप बनाने का आग्रह किया है.
APMC को सख्ती से किया जाए लागू
लोकेंद्र बिष्ट ने सेब की स्टोरेज के लिए CA (वातानुकुलित) स्टोर बनाने, हाई डेन्सिटी प्लांटेशन, APMC एक्ट को सख्ती से लागू करने, पैकेजिंग मैटीरियल पर GST दर न्यूनतम करने, ट्रैलिस, प्लांटिंग मैटीरियल, उर्वरक व कीटनाशकों पर सब्सिडी देने की मांग की है.
लोकेंद्र बिष्ट ने APMC एक्ट को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है, क्योंकि प्रदेश में एक्ट के अधिकतर प्रावधान लागू नहीं किए जा रहे. इससे बागवानों का सरेआम मंडियों में शोषण हो रहा है.
कमीशन एजेंट की सिक्योरिटी की जाए अनिवार्य
PGA ने बागवानों से धोखाधड़ी रोकने के लिए मंडियों में कमीशन एजेंट के लिए सिक्योरिटी अनिवार्य करने की मांग की है, ताकि किसी कमीशन एजेंट के भाग जाने की सूरत में सिक्योरिटी अमाउंट में से बागवानों की कुछ पेमेंट का भुगतान किया जा सके.
सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपए करने की मांग
PGA ने सरकारी उपक्रम HPMC और हिमफैड के पास लंबित बागवानों की पेमेंट का जल्द भुगतान करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने MIS (मंडी मध्यस्थता योजना) के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपए करने की मांग की है.