देश भर में दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने इस हिंसा को रोकने के लिए एक सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि वह सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहेंगे कि वे अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें.
इसके लिए उन्होंने आगे अपने सुझाव में कहा है कि राज्य सरकार अपने बजट से 25 करोड़ रूपये अंतरजातीय विवाह का एक कोष बनाये. अंतरजातीय जोड़ों को सरकारी नौकरी के साथ –साथ पांच लाख रूपये भी दिए जाने चाहिए. ऐसा करने से सरकार जातियों के बीच का विभाजन कम कर सकती है. फिलहाल केंद्र सरकार अंतरजातीय विवाह पर 2.5 लाख रुपये देती है. राज्य सरकारें 50 हजार से 2 लाख रुपये तक देती हैं.
अठावले हमेशा अपने विवादस्पद बयानों के कारण मीडिया में बने रहते हैं. उन्होंने ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. उसके बाद बिहार और राजस्थान का नंबर आता है. वहीं दलितों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके पास पुलिस स्टेशन जाने का ही विकल्प है, इसलिए बेहतर है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न लें.