नई दिल्ली. राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पास विकसित हो रहे Rajasthan Petrochemical Zone (RPZ) में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। 14 नवंबर 2026 को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि औद्योगिक भूखंडों का इस्तेमाल केवल वास्तविक उत्पादन और विनिर्माण गतिविधियों के लिए होना चाहिए। निवेश के नाम पर जमीन लेकर उसे लंबे समय तक खाली रखने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) और उद्योग विभाग को लंबित भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश को जमीन पर उतारना, उद्योगों की स्थापना में तेजी लाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
तीन महीने में पूरे करने होंगे औद्योगिक भूखंडों के आवंटन
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक भूखंडों के लंबित आवंटन जल्द पूरे किए जाएं। इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की गई है। जो भूखंड अभी उपलब्ध हैं, उनका आवंटन भी नीलामी के माध्यम से शीघ्र किया जाएगा।
सरकार चाहती है कि जो जमीन उद्योगों के लिए निर्धारित की गई है, उसका इस्तेमाल जल्द से जल्द औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में हो। इससे परियोजना की रफ्तार बढ़ने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को भी गति मिल सकेगी।
भूखंड मिलने के छह महीने में शुरू करना होगा उद्योग
मुख्यमंत्री ने नए आवंटियों के लिए भी समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के छह महीने के भीतर संबंधित निवेशकों को अपनी इकाई स्थापित कर उसका संचालन शुरू करना होगा।
वहीं, जिन निवेशकों को पहले ही भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से औपचारिक नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार का जोर इस बात पर है कि औद्योगिक जमीन केवल निवेश के नाम पर अपने पास रखने के बजाय वास्तविक उत्पादन के काम में लाई जाए।
निवेश के नाम पर जमीन रोकने पर सख्ती
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक भूखंडों को अनावश्यक रूप से रोककर रखना उचित नहीं है। जमीन का आवंटन वास्तविक विनिर्माण और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में भूखंड लेकर लंबे समय तक उद्योग शुरू नहीं करने वाले आवंटियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कदम से उन निवेशकों को भी अवसर मिल सकेगा, जो वास्तव में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि जमीन का प्रभावी उपयोग होने से पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी।
राजस्थान में ही तैयार होंगे पेट्रोकेमिकल उत्पाद
बैठक में मुख्यमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी से निकलने वाले कच्चे माल और उप-उत्पादों का इस्तेमाल राज्य के भीतर ही करने पर जोर दिया। सरकार की कोशिश है कि रिफाइनरी से मिलने वाले संसाधनों को दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय राजस्थान में ही डाउनस्ट्रीम उद्योगों के माध्यम से तैयार उत्पादों में बदला जाए।
इसके लिए अधिकारियों को पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव के स्थानीय उपयोग की संभावनाओं का आकलन करने को कहा गया। सीमेंट और पाइप निर्माण जैसे क्षेत्रों में इन उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे उत्पादन लागत घटाने, स्थानीय उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने और सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
निवेशकों की समस्याएं समय पर सुलझाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने को कहा। उद्योग स्थापित करने के दौरान आने वाली प्रशासनिक और अन्य समस्याओं का तय समय में समाधान करने पर भी जोर दिया गया।
इसके साथ ही राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) और प्लग-एंड-प्ले जैसी सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम करना है।
अशोक गहलोत ने उठाए थे रोजगार और देरी के सवाल
पचपदरा पेट्रोकेमिकल जोन में डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना में देरी का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में राज्य सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पेट्रोकेमिकल जोन में उद्योग स्थापित होने में हो रही देरी के कारण राजस्थान के युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
इसके बाद 14 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक में भूखंड आवंटन और औद्योगिक इकाइयों के संचालन को लेकर सख्त समय-सीमा तय की गई। अब देखना होगा कि तीन महीने में आवंटन और छह महीने में उद्योग शुरू करने के निर्देशों पर कितना अमल हो पाता है।
