नई दिल्ली. कई राज्यों में संजय लीला भंसाली की विवादों में रही फिल्म ‘पद्मावत’ को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है तो इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है. पद्मावत फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है.
फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के आदेश पर रोक लगा दी है. यह राज्य अपने यहां फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ हैं. फिल्म निर्माताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पद्मावत की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, “केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वह राज्य सरकारों को एक बेहतर और प्रभावी कदम और समाधान के लिए निर्देश दे. यदि राज्य एक फिल्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यह संघीय ढांचे को नष्ट कर रहे हैं. यह गंभीर मुद्दा है. अगर किसी को कोई समस्या है, तो वह राहत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है. राज्य को किसी फिल्म की सामग्री को छूने का हक नहीं है.”