नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) अनिवार्य करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
ईंधन बचाने के लिए सरकार की दो-स्तरीय रणनीति
Rekha Gupta ने कहा कि सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए दो-स्तरीय रणनीति तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन और ऊर्जा की खपत को कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और ट्रैफिक दबाव घटाना है।
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में सभी को मिलकर ईंधन बचत अभियान का हिस्सा बनना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार के नए फैसले के तहत सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी। साथ ही निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी।
‘मेट्रो मंडे’ मनाएंगे मंत्री और अधिकारी
सरकार ने हर सोमवार को “मेट्रो मंडे” के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन मंत्री और सरकारी अधिकारी निजी या सरकारी वाहनों की बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को भी सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक जैसी सख्ती
ईंधन बचत अभियान के तहत सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में कटौती की गई है। अधिकारियों के लिए पेट्रोल आवंटन को मौजूदा 200 लीटर की सीमा से 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके अलावा अगले छह महीनों तक दिल्ली सरकार कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी।
ऑफिस टाइमिंग में बदलाव
ट्रैफिक जाम और पीक ऑवर दबाव कम करने के लिए विभिन्न विभागों के कार्यालय समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि नगर निगम (MCD) कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सरकार का मानना है कि अलग-अलग समय पर कार्यालय खुलने से ट्रैफिक दबाव कम होगा।
लोगों से ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने दिल्लीवासियों से सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि लोग सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का इस्तेमाल बंद कर दें तो ईंधन बचत के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा
सरकार ने कर्मचारियों के परिवहन भत्ते (Transport Allowance) में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है, ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
कारोबारियों को रेलवे से माल ढुलाई की सलाह
दिल्ली सरकार ने व्यापारियों और उद्योग जगत से भी सहयोग मांगा है। सरकार ने सुझाव दिया है कि जहां संभव हो, ट्रकों की बजाय रेलवे के जरिए माल ढुलाई को प्राथमिकता दी जाए ताकि ईंधन की खपत कम हो सके।
ईंधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस
दिल्ली सरकार का कहना है कि इन कदमों का मकसद ईंधन संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और शहर में ट्रैफिक दबाव कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि सरकारी संस्थानों के साथ-साथ आम नागरिक भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
