नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तीन अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगेन भारत म्यूजियम (Yuge Yugeen Bharat Museum) विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना और सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है। इन दोनों योजनाओं के विस्तार से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के साथ छोटे कारोबारियों को भी वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता मजबूत होगा।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा भव्य युगे युगेन भारत म्यूजियम
दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों को अब एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 3,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला युगे युगेन भारत म्यूजियम भारत की सभ्यतागत विरासत, इतिहास, कला, संस्कृति और ज्ञान परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। सरकार की योजना इन इमारतों की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय पहचान को सुरक्षित रखते हुए उनका नया उपयोग करने की है।
करीब 1,78,509 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित इस म्यूजियम में आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यमों और इमर्सिव अनुभवों के जरिए भारत की सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाया जाएगा। इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाले म्यूजियम के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां अलग-अलग विषयों पर गैलरी, प्रदर्शनी स्थल, संग्रह संरक्षण केंद्र और आगंतुकों के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
2027 में खुलेगी पहली गैलरी, 1.8 लाख नहीं 18 लाख वस्तुओं की पहचान
इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। म्यूजियम की पहली गैलरी ‘अलंकरण’ (Adornment) विषय पर आधारित होगी, जिसे 2027 के उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में आम लोगों के लिए खोलने की उम्मीद है।
म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 साइट म्यूजियम, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। आने वाले समय में वास्तुकला और नगर नियोजन, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा व्यापार और विचारों के आदान-प्रदान जैसे विषयों पर भी गैलरी विकसित की जाएंगी।
इस म्यूजियम में हर साल करीब एक करोड़ आगंतुकों को संभालने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। टिकट, खानपान, कार्यक्रमों, गाइडेड टूर, डिजिटल अनुभवों और रिटेल आउटलेट जैसी सुविधाओं से राजस्व जुटाने की भी योजना है। इससे पर्यटन, आतिथ्य, कला, शोध और संग्रहालय प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अगले पांच वर्षों में इसके माध्यम से 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। इसमें टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन को मिलाकर कंपोजिट लोन लेने का विकल्प है। यह सहायता विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए उपलब्ध है।
योजना में परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता का प्रावधान है। साथ ही ऋण राशि पर 85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का मानना है कि इस विस्तार से उन वर्गों के लोगों को कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से ऋण हासिल करने में कठिनाई होती है।
मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को मिलेगा सहारा
केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को भी पांच साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस फंड के माध्यम से नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ गारंटी कवर उपलब्ध कराती है।
सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। जनवरी 2016 में शुरू हुआ CGFMU फंड मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इस फंड के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर बैंकों की ओर से दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और निर्धारित सीमा वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋण को गारंटी कवर दिया जाता है।
योजना में सामान्य ऋणों के लिए गारंटी शुल्क एक प्रतिशत सालाना से घटाकर 0.75 प्रतिशत सालाना कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत ही रहेगा। यह व्यवस्था 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर लागू होगी।
सरकार के मुताबिक, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिना गारंटी के ऋण मिलने से छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने का अवसर मिलेगा।
संस्कृति, पर्यटन और रोजगार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा
इन तीनों फैसलों का असर अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। युगे युगेन भारत म्यूजियम के जरिए देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के साथ सांस्कृतिक पर्यटन और शोध को बढ़ावा देने की योजना है। वहीं, स्टैंड-अप इंडिया और CGFMU के विस्तार से छोटे कारोबारियों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ रोजगार, कारोबार और समावेशी आर्थिक विकास को गति देना है।
