नई दिल्ली. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी राजस्व जुटाने वाले विभागों को पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
टैक्स चोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि टैक्स चोरी और फर्जी करदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित Decoy Operations चलाने और नई तकनीकों की मदद से टैक्स चोरी के मामलों का पता लगाने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी राजस्व में किसी तरह की कमी न आए।
दूसरे राज्यों के मॉडल अपनाने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दूसरे राज्यों की सफल राजस्व संग्रह व्यवस्था का अध्ययन किया जाए और जहां जरूरी हो, वहां उन बेहतर मॉडलों को राजस्थान में भी लागू किया जाए। इससे राजस्व संग्रह प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
GST और कानूनी मामलों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को GST Return समय पर दाखिल कराने और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व से जुड़े मामलों में अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि सरकारी हितों की बेहतर तरीके से रक्षा हो सके।
संपत्ति पंजीकरण और खनन की होगी हाईटेक निगरानी
मुख्यमंत्री ने संपत्ति पंजीकरण में धोखाधड़ी रोकने के लिए Property Geotagging लागू करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए GPS और CCTV के जरिए निगरानी बढ़ाने को कहा। इसके अलावा आबकारी और परिवहन विभाग को जब्त वाहनों से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए गए।
श्रमिक कल्याण और राजस्व लक्ष्य पर जोर
बैठक में श्रम विभाग को श्रमिक कल्याण से जुड़े Labour Cess की पारदर्शी और प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजस्व विभाग पूरे साल लगातार काम करें और निर्धारित राजस्व लक्ष्य समय पर हासिल करें, ताकि राज्य की विकास योजनाओं और जनकल्याण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन, मजबूत राजस्व व्यवस्था और तेज विकास सुनिश्चित करना है।